रायपुर(Raipur)22 नवंबर 2026: पंचायतों से जल कर वसूलने का कांग्रेस विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय कैबिनेट ने गांवों में पंचायतों से नल-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए जो जल प्रभार वसूलने का फैसला लिया है वो दिखाता है कि इस सरकार ने हर एक वर्ग से लूटने का मन बना लिया है, ग्रामीणों से जल प्रभार वसूलना ग्रामीण जनता पर आर्थिक बोझ डालने और पंचायतों को वसूली का माध्यम बनाने जैसा है। मोदी की हर घर नल योजना पूरी तरह से विफल हो गयी, सरकार इसके आधार पर जनता से टैक्स वसूलेगी।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ हर घर तक नल से जल पहुंचाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ गावों में बिना टंकी के नल लगाया जा रहा है, नल-जल योजना में लगे ठेकेदारों का करोड़ो का भुगतान बकाया है, योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मगर सरकार पानी के लिए ग्रामीण परिवारों से टैक्स वसूलना चाह रही है। आम जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाये सरकार उन पर आर्थिक बोझ डाल रही है। गरीब, किसान, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवार इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कैसे उठा पाएंगे?
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि योजनाओं के बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए सरकार को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराना चाहिए ना कि जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल कर उनसे वसूली करनी चाहिए, जनता पहले ही महंगाई और आर्थिक संकट का सामना कर रही है फिर उन पर नए-नए शुल्क थोपना कहां तक उचित है? स्वच्छ पेयजल जनता की मूलभूत आवश्यकता है, इसे सरकार वसूली का माध्यम बनाना चाह रही है। सरकार पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करे, ग्रामीण जनता को राहत दे, न कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी लोगों की जेब पर बोझ डाले।
