प्रदेश का आदिवासी समाज यूसीसी के खिलाफ, सरकार, यूसीसी कमेटी के सामने आई आपत्तियों को करे सार्वजनिक

रायपुर(Raipur)22 नवंबर 2026: प्रदेश का आदिवासी समाज यूसीसी के खिलाफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी के सामने बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी समाज ने राज्य में यूसीसी लागू करने का विरोध किया है। भाजपा सरकार आदिवासियों की मंशा के विपरीत राज्य में यूसीसी लागू करने की कोशिश में है। हम सरकार से मांग करते है कि यूसीसी कमेटी के समक्ष अभी तक आए सभी आपत्तियों और सुझावो को सार्वजनिक किया जाए, इससे पता लग पायेगा कितने लोग इसको लागू करने के पक्ष में है, कितने विरोध में?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यूसीसी सर्वे एक ढोंग है, ड्राफ्ट पहले से ही दिल्ली में तैयार है। भाजपा सरकार का यह सर्वे जनता की राय लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने नागपुरी/दिल्ली के एजेंडे पर मुहर लगाने का एक प्रायोजित नाटक है। छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान व जल-जंगल-जमीन के अधिकार यह सरकार छिनना चाहती है। यह आदिवासी और मूल निवासियों की अस्मिता पर सीधा हमला है। छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान, पारंपरिक अधिकारों और पेसा (PESA) कानून को खत्म करने की साजिश किया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि समानता के नाम पर छत्तसगढ़िया संस्कृति और आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था, अनुसूची 5 के तहत जल-जंगल- जमीन के अधिकारों को खत्म करना चाहती है यह सरकार। जब ड्राफ्ट पहले से तय है, तो इस फर्जी सर्वे और प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ की जनता के करोड़ों रुपये क्यों लुटाए जा रहे हैं? क्या राज्य सरकार यह लिखित गारंटी देगी कि छत्तीसगढ़ के रूढ़िगत अधिकार, प्रथा परंपरा पर हस्तक्षेप नहीं होगा? क्या भाजपा के आदिवासी विधायक और मंत्री अपने समाज के पारंपरिक अधिकारों की बलि देकर दिल्ली के आकाओं के सामने नतमस्तक हो चुके हैं? नागपुर और दिल्ली के एजेंडे को थोपने के लिए छत्तीसगढ़ की समृद्ध और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? यूसीसी का मतलब ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ नहीं, भाजपा के लिए इसका मतलब ‘अधिनायकवादी थोपा हुआ कोड’ है। फर्जी सर्वे, सुझाव का नाटक बंद कर प्रभावितों से सीधे बात करे और बताए कि स्थानीय मूल निवासियों के अधिकारों को छीना जा रहा है या नहीं?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश का मुखिया एक आदिवासी है उसके बाद राज्य के बहुसंख्यक आदिवासियों के हितों के खिलाफ सरकार निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री और सरकार ये बताये कि-

क्या यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में पेसा कानून का अस्तित्व यथावत रहेगा?
पांचवी अनुसूची की पंचायतों के अधिकारों में कोई छोड़छाड़ नहीं होगी?
राज्य की संरक्षित जनजातियां बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, भुंजिया, पांडा को संविधान में विशेष संरक्षण मिला है क्या यूसीसी लागू होने पर इनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे?
भू-राजस्व संहिता में आदिवासियों के जमीनों के मालिकाना हक संबंधी नियम में छेड़छाड़ नहीं होगी?
आदिवासियों की जमीनों पर उनके सामुदायिक अधिकारों का हनन नहीं किया जायेगा?

Author: Sudha Bag

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