भाजपा सरकार से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही, स्कूल बंद करने के बाद अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी

रायपुर(Raipur)18 नवंबर 2026: प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। पहले ही लगभग 10,400 स्कूलों को बंद करने के बाद अब सरकार 200 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। यह सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और सरकारी शिक्षा व्यवस्था से पल्ला झाड़ने की मानसिकता को उजागर करता है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में बच्चों का भविष्य और उनकी शिक्षा है ही नहीं। सरकार एक तरफ शिक्षा के अधिकार की बात करती है, दूसरी तरफ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को प्रवेश दिलाने में भी सरकार कोताही बरत रही है। गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के बजाय सरकार उनकी राह में बाधाएं खड़ी कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करना और फिर बचे हुए स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी करना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार धीरे-धीरे सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है। सरकारी स्कूल गरीब, मजदूर, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा हैं। इन स्कूलों को कमजोर करने का सीधा अर्थ है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर सीमित करना। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को स्कूलों की व्यवस्था सुधारने, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति करने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने की चिंता होनी चाहिए, लेकिन सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने और निजी हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में शिक्षा विभाग शिक्षा सुधार का विभाग न रहकर तबादला उद्योग का विभाग बनकर रह गया है। शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर ही सरकार की सक्रियता दिखाई देती है, जबकि स्कूलों में पढ़ाई, शिक्षकों की उपलब्धता और बच्चों के भविष्य जैसे बुनियादी सवाल हाशिए पर हैं।प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि शिक्षा किसी सरकार का खर्च नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार 200 स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला तत्काल वापस ले, सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति पर रोक लगाए, शिक्षा के अधिकार के तहत सभी पात्र बच्चों को प्रवेश सुनिश्चित करे और सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए।भाजपा सरकार को समझना होगा कि सरकारी स्कूलों को कमजोर करके प्रदेश का भविष्य मजबूत नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ के बच्चों को शिक्षा का अधिकार चाहिए, सरकारी स्कूलों पर ताला नहीं।

Author: Sudha Bag

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