रायपुर(Raipur)17 नवंबर 2026: किसानों का ढाई लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा काटना और टोकन-पंजीयन के नाम पर उन्हें धक्के खाने मजबूर करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सरकार का यह कृत्य सीधे-सीधे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ विश्वासघात है। अन्नदाताओं के साथ मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा क्रूर मजाक किया जा रहा है, धान खरीदी के नाम पर प्रशासनिक अराजकता फैलाई गई है, लाखों किसानों का रकबा पोर्टल पर शून्य दर्ज किया गया है, कई किसानों के धान के खेत को दीगर फसल बता दिया गया है, ऐसे में उन किसानों को न आदान सहायता मिल पायेगा और न ही उनके धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी हो पायेगी। क्या छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को बर्बाद करना चाहती है भाजपा?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ का अन्नदाता एक बार फिर भाजपा सरकार की वादाखिलाफी और तानाशाही का शिकार हो रहा है। एक तरफ सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर 1070 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी शुरू नहीं हुई है, 250 से अधिक संग्रहण केंद्रों में सन्नाटा पसरा है और एक भी टोकन जारी नहीं किया गया है। सबसे बड़ा पाप सरकार ने यह किया है कि चुपचाप तरीके से ढाई लाख हेक्टेयर धान का रकबा काट दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि केवल इसी कारण से लगभग 13 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा जायेगा जिससे किसानों को 4000 करोड़ का सीधा नुकसान होगा। यह छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खुला धोखा है, जिसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सहकारिता विभाग, कृषि और खाद्य विभाग पूरी तरह फेल हो चुके हैं। पोर्टल की गड़बड़ियों को ठीक करने के बजाय किसानों को सर्वर और बाबूओं के चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया गया है। यह प्रशासनिक अक्षमता नहीं, बल्कि किसानों को हतोत्साहित करने की सरकारी नीति है ताकि धान खरीदी का कुल आंकड़ा कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ का किसान जो अपनी मेहनत की कमाई के लिए धान खरीदी पर निर्भर है, वह आज बर्बादी के कगार पर है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने हमेशा धान तिहार के रूप में किसानों के उत्सव को सम्मानित किया, जबकि आज भाजपा सरकार ने किसानों के जीवन में अंधेरा तिहार ला दिया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सरकार ने जानबूझकर पोर्टल में गड़बड़ी की है और ढाई लाख हेक्टेयर रकबा काटा है ताकि सरकार का धान खरीदी का वित्तीय बोझ कम हो सके। यह किसानों के हक पर सीधी डकैती है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ का किसान प्रदेश की रीढ़ है। धान खरीदी के समय इस तरह की प्रशासनिक बाधाएं पैदा करना सीधे तौर पर छत्तीसगढ़िया किसानों के स्वाभिमान और उनकी रोजी-रोटी पर हमला है। यदि पोर्टल में तकनीकी खराबी थी, तो खरीदी शुरू होने से पहले उसे सुधारा क्यों नहीं गया? क्या सरकार की मंशा जानबूझकर किसानों को पंजीयन से बाहर करने की थी ताकि धान कम खरीदना पड़े?
