रायपुर(Raipur)14 नंवबर 2026: प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के हक का राशन अब सरकारी व्यवस्था की लापरवाही और भाजपा की नाकामी की भेंट चढ़ रहा है। सरकार केवाईसी, सर्वर और तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर सवा दो लाख से अधिक गरीब परिवारों को उनके अधिकार के राशन से वंचित कर रही है। यह कैसी सरकार है, जो गरीबों को राशन देने के बजाय उन्हें राशन दुकानों के चक्कर कटवा रही है? भाजपा सरकार को डिजिटल व्यवस्था की चिंता है, लेकिन गरीबों की खाली थाली दिखाई नहीं देती। भाजपा सरकार के शासन में गरीबों के राशन पर संकट खड़ा हो गया है। राजधानी रायपुर के कई वार्डों में पिछले तीन महीनों से राशन वितरण नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। पांचवीं अनुसूची के आदिवासी अंचलों में गरीब परिवारों के हिस्से का शक्कर गायब है, आदिवासियों को मिलने वाला गुड़-चना भी नहीं मिल रहा है। आखिर गरीबों के हिस्से का राशन जा कहां रहा है? सरकार को बताना चाहिए कि जिन परिवारों को राशन नहीं मिला, उनके हिस्से का खाद्यान्न किसके पास है और उसकी जवाबदेही कौन लेगा?
प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि केवाईसी के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। जिन परिवारों के राशन कार्ड वैध हैं, जो वर्षों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सर्वर और बायोमेट्रिक की तकनीकी समस्याओं के नाम पर राशन से वंचित करना कहां का न्याय है? यदि सर्वर काम नहीं कर रहा है तो यह सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है, गरीब हितग्राही की नहीं। तकनीकी व्यवस्था की विफलता की सजा गरीब परिवारों को क्यों दी जा रही है? सरकार की नाकामी का बोझ गरीबों के बच्चों की थाली पर क्यों डाला जा रहा है? भाजपा सरकार बड़े-बड़े मंचों से सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल इंडिया का ढोल पीटती है, लेकिन राशन दुकानों में गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा।
एक तरफ सरकार विकास के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करती है, दूसरी तरफ गरीब परिवार अपने हिस्से के चावल, शक्कर और अन्य खाद्य सामग्री के लिए भटक रहे हैं। यह सुशासन नहीं, गरीबों के साथ अन्याय और सरकारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (यूनिवर्सल पीडीएस) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया था। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के समय भी गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में गरीब, मजदूर, किसान और आदिवासी दिखाई ही नहीं देते। कांग्रेस सरकार ने गरीबों की थाली भरने का काम किया था, जबकि भाजपा सरकार गरीबों की थाली से राशन गायब करने में लगी है।
