रायपुर(Raipur)14 नवंबर 2026: सीमेंट के दाम में 80 रुपए तक की प्रति बोरा वृद्धि को सरकार के संरक्षण में सीमेंट कंपनियों की मनमानी करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से सात से आठ बार सीमेंट के दाम बढ़ाए गए, इस लूट को सरकार का मौन समर्थन है। कंस्ट्रक्शन कार्यों में उपयोग होने वाला नॉन ट्रेड ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में अतिरिक्त मुनाफाखोरी के चलते ही एक महीने से भी कम समय में 60 रुपए की मूल्य वृद्धि की गयी है। इससे राज्यभर में 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, अकेले नवा रायपुर में लोक भवन और एनआरडीए के 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं।
भाजपा सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम सितंबर 2024 में 50 रुपए की वृद्धि, नवंबर 2024 में 5 से 15 रुपए, दिसंबर 2024 में 20 से 40 रुपए, जनवरी 2025 में 35 से 55 रुपए, जनवरी 2025 में 10 से 15 रुपए, अगस्त 2025 में 20 रूपए की वृद्धि अप्रैल 2026 में 80 रूपए की वृद्धि 02 नवंबर 2026 में 20 रूपए की वृद्धि और अब 60 से 80 रूपये प्रति बोरा की बेतहाशा वृद्धि! त्योहारी सीजन के बाद खुले बाजार में भी कीमत 20 रुपए बढ़ाने की तैयारी है, यह आम जनता पर अत्याचार है। हालत यह है कि सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम पड़ोसी राज्यों से अधिक है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आम जनता की गाढ़ी कमाई से बनाए जा रहे सरकारी प्रोजेक्ट की लागत बढ़ रही है, आम जनता का घर बनाने का सपना टूट रहा है और साथ ही पीएम आवास बनाने योजना में दी जा रही राशि से आवास बनाना भी कठिन हो गया है। महंगाई के चलते पीएम आवास के हितग्राहियों के आवास के काम रुक गये है, उन्हें मोटे ब्याज में कर्ज लेकर, जेवर गिरवी रखकर आवास निर्माण पूरा कराने मजबूर हो रहे है!रियल एस्टेट व्यवसाय में भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। पहले से ही महंगी बिजली स्टील रेती गिट्टी और मजदूरी से हलकान मध्यम वर्गीय जनता बेवजह सीमेंट के दाम में वृद्धि से बेहद आक्रोशित है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी कई बार मुख्यमंत्री जी को इस बाबत पत्र लिखा कि सीमेंट के दाम पर रोक लगनी चाहिए मगर इसके बाद भी सरकार की निष्क्रियता और मिलीभगत के कारण सीमेंट कंपनियां मनमानी कर रही हैं,सरकार न तो कीमतों पर नियंत्रण कर पा रही है और न ही जमाखोरी पर कोई कार्रवाई कर रही है। सरकार की कॉर्पोरेट परस्त नीतियों की वजह से ही सीमेंट कंपनियां बेलगाम हो गई है। जमीन हमारी, कच्चा माल, लाइम स्टोन हमारा, पानी और बिजली हमारे, इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता को हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी महंगे दाम पर सीमेंट खरीदना पड़े, इसकी वजह भाजपा की मुनाफाखोरी में हिस्सेदारी और चंदाखोरी की भूख है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों को गरीबों को लूटने की खुली छूट दे दी गई है बार-बार सीमेंट के दाम बढ़ाया जाना और उस पर सरकार की मौन सहमति इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सीमेंट के बड़े हुए दामों को तत्काल वापस लिया जाए।
