किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1700 करोड़ों रूपए की राशि करेंगे अंतरण

कलेक्टरों से कहा गया है कि राशि अंतरण के लिए जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में कृषकों एवं अतिथियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। कार्यक्रम के लिए गरिमा-अनुकूल स्थल चयन कर सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य अतिथियों की जारी सूची अनुसार मुख्य अतिथियों एवं विधायकगणों तथा जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाए। साथ ही योजना के हितग्राहियों को कार्यक्रम स्थल पर समय पर एवं सुगमता से लाने की उचित व्यवस्था तथा कार्यक्रम स्थल पर वर्चुअल प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री बघेल के वर्चुुअल उद्बोधन से हितग्राहियों को सीधे जोड़ने की व्यवस्था की जाए। कलेक्टरों से यह भी कहा गया है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर गर्मी के बचाव के पर्याप्त उपायों के साथ पीने के पानी का उचित प्रबंध भी सुनिश्चित किया जाए।

गौरतलब है कि बीते दो वर्षाें में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 12 हजार 209 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ की सभी प्रमुख फसलों एवं उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया है. तथा इन फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है। कोदो, कुटकी, रागी उत्पादक कृषकों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि किसान वहां धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षाें तक इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।