भाजपा सरकार के संरक्षण में चल रहा निजी बीमा कंपनियों के लूट का गिरोह

रायपुर(Raipur)22 नवंबर 2026: फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ हो रही खुली लूट और निजी बीमा कंपनियों की मिलीभगत से किए जा रहे महाघोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का अन्नदाता आज संकट में है और भाजपा सरकार आंखें मूंदकर बैठी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ खुला छल किया जा रहा है। फसल बर्बाद होने पर किसानों को लाखों के नुकसान पर मुट्ठी भर मुआवजा दिया जाता है, जबकि निजी बीमा कंपनियां मालामाल हो रही हैं। यह कोई योजना नहीं, बल्कि सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ के किसानों को लूटने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि निजी कंपनियों और सरकार की मिलीभगत से किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं। फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि निजी बीमा कंपनियों को मालामाल करने का लूट का लाइसेंस बन चुकी है। यह सरकार के संरक्षण में चल रहा सीधा-सीधा घोटाला है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, और यहाँ के अन्नदाता की मेहनत पर बीमा कंपनियों और दलालों की नजर है। भाजपा की डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों को कॉर्पाेरेट घरानों के हाथों गिरवी रख चुकी है। अगर पोर्टल या तकनीकी खराबी है, तो किसानों के खाते से प्रीमियम काटने में तकनीक कभी फेल क्यों नहीं होती? जब बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ का मुनाफा देने की बारी आती है, तब सारी तकनीक ठीक काम करती है, लेकिन किसानों को मुआवजा देने के समय बहाने क्यों बनाए जाते हैं? डबल इंजन सरकार का एक ही काम है, अन्नदाता की मेहनत को लूटो और कॉरपोरेट मित्रों की तिजोरी भरो। किसानों के हक और अधिकारों को संरक्षण देने के बजाय यह सरकार बीमा कंपनियों की दलाली कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार किसान हितैषी बताकर ढिंढोरा पीटती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांवों में जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। नुकसान लाखों का होता है और किसानों के खातों में मुआवजे के नाम पर चंद रुपये आते हैं, कई किसानों को तो फूटी कौड़ी तक नहीं मिलता। बीमा कंपनियां मालामाल हो रही हैं और अन्नदाता कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। फसल बीमा के नाम पर निजी बीमा कंपनियों और प्रशासनिक अमले की मिलीभगत से एक संगठित लूट का गिरोह सरकार के संरक्षण में चल रहा है। प्रीमियम किसानों के खातों से जबरन या स्वतः कट जाता है, लेकिन जब आपदा, सूखा, ओलावृष्टि या बाढ़ आती है, जंगली जानवर या मवेशी फसल उजड़ देते हैं तो सर्वे और क्लेम सेटलमेंट के नाम पर किसानों को दफ्तरों के चक्कर कटवाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का किसान, विशेषकर धान और अन्य फसलें उगाने वाले मेहनतकश किसान, मौसम की मार और ऊपर से इस प्रशासनिक-कॉर्पाेरेट लूट के दो पाटों के बीच पिस रहा है। फसल बर्बाद होने पर भी समय पर मुआवजा न मिलने से किसान साहूकारों के चंगुल में फंसने को मजबूर हैं।

Author: Sudha Bag

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