रायपुर(Raipur)22 नवंबर 2026: प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा है कि राजधानी रायपुर में भाजपा की कथित ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है। नगरीय प्रशासन मंत्री का भ्रष्टाचार अब निगमों में दिखने लगा है। सड़क चलने लायक नहीं रहीं, आधे घंटे की बारिश में आधा शहर डूबने लगा है, हर तरफ जल भराव की समस्या, स्ट्रीट लाइट बंद और सफाई व्यवस्था बदहाल है, चारों तरफ कूड़े का ढेर लगा है और नालियां पिछले डेढ़ साल से साफ नहीं की गई हैं, जिम्मेदार लोग कमीशन की हिस्सेदारी में उलझे हैं, शहर को नरक बना दिया गया है। पहले टेंडर और फिर प्रजेंटेशन व सुझाव की यह उल्टी गंगा अंधेर नगरी चौपट राजा की याद दिलाती है। जब महापौर, एमआईसी और जोन अध्यक्षों से शहर संभल नहीं रहा है, तो वे तत्काल इस्तीफा दें और अपनी अक्षमता के लिए रायपुर की जनता से माफी मांगें।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा है कि रायपुर की जनता के टैक्स के पैसे और शहर की साख से हो रहे खिलवाड़ हो रहा है। सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बाजारों की आवाजाही, व्यापार और बच्चों-बुजुर्गों की सुरक्षित आवाजाही पर पड़ रहा है। अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे जनप्रतिनिधि, महापौर, सत्ताधारी दल के 4-4 विधायक, सांसद और मंत्रियों से अगर काम नहीं हो सकता तो पद छोड़ें। कमीशन में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे खींचतान की कीमत आखिर रायपुर की जनता कब तक भुगतेगी?प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा है कि केंद्र, राज्य और नगर निगम में भाजपा के ही होने से रायपुर में विकास की गति तेज होने, शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट बनाने तथा बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के बड़े-बड़े दावे किए थे, जमीनी हकीकत उसके उलट है।
आम जनता टैक्स पाटकर भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, वार्डों में कचरे के ढेर लगे हैं, नालियां जाम हैं और ओवरफ्लो हो रही हैं। सबसे हास्यास्पद और चिंताजनक स्थिति यह है कि जनहित के कामों और ठोस योजना के बजाय पहले टेंडर जारी किए जा रहे हैं और बाद में प्रजेंटेशन व सुझाव मांगे जा रहे हैं, जो प्रशासनिक अराजकता और कमीशनखोरी की मंशा को साफ दिखाता है। सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में पहले समस्या का आकलन, तकनीकी सर्वेक्षण, सुझाव और प्रजेंटेशन होता है, फिर टेंडर। यहाँ पहले टेंडर, फिर प्रजेंटेशन और सुझाव की नीति से स्पष्ट है कि काम की गुणवत्ता और जनसुविधा से ज्यादा टेंडर आवंटन और हिस्सेदारी पर जोर है। महापौर, एमआईसी और जोन अध्यक्षों के बीच जनसेवा की होड़ के बजाय कथित रूप से कमीशन और हिस्सेदारी की खींचतान दिख रही है, जिससे जोन स्तर पर नियमित सफाई और मरम्मत कार्य ठप पड़े हैं।
