बाउंसरों के पहरे में फर्जी जनसुनवाई, बिना मुआवजा उजड़ते खेत, डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ के संसाधन अडानी के हवाले

रायपुर(Raipur)20 नवंबर 2026: अडानी पॉवर रायखेड़ा के तीसरे एक्सटेंशन के लिए आयोजित जनसुनवाई को लेकर प्रभावित गांवों, रायखेड़ा, चिचोली, गैतरा और सोनतरा के स्थानीय प्रभावितों को न बुलाकर बाहर से लोग लाने, और मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बीच निजी बाउंसरों की दबंगई पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पर खड़े करते हैं। पर्यावरणीय व परियोजना संबंधी जनसुनवाई का उद्देश्य प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामवासियों की बात सुनना होता है, यदि प्रभावित गांवों के लोगों की भागीदारी और स्वतंत्र माहौल सुनिश्चित नहीं होता, तो पूरी प्रक्रिया की वैधता संदिग्ध हो जाती है। केवल यही नहीं इसी प्रोजेक्ट के लिए रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के चिखली और समोदा घाट से तिल्दा के निकट रायखेड़ा तक लगभग 50 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर अडानी पावर प्लांट की तीसरी यूनिट तक महानदी का पानी ले जाने के नाम पर किसानों के खेत बिना जानकारी, सहमति और मुआवजे के खोदे जा रहे हैं। ताराशिव में हुई जनसुनवाई में रायखेड़ा, चिचोली, गैतरा और सोनतरा जैसे प्रभावित गांवों के लोगों को न बुलाकर बाहर से भीड़ लाने और बाउंसरों की मौजूदगी ने साबित कर दिया है कि सरकार और प्रशासन जनहित के बजाय कॉर्पाेरेट हितों की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों की जमीन, मुआवजे और पारदर्शी जनसुनवाई की मांग पर चुप नहीं बैठेगी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि कॉर्पाेरेट परस्त भाजपा सरकार अडानी पॉवर रायखेड़ा के तीसरे यूनिट विस्तार के लिए जनसुनवाई के नाम पर केवल सत्ता प्रायोजित नाटक कर रही है। असली प्रभावितों, स्थानीय ग्रामीणों और किसानों को जनसुनवाई से दूर क्यों रखा गया और बाउंसरों की जरूरत क्यों पड़ी? यह केवल एक पॉवर प्लांट या पाइपलाइन तक सीमित नहीं छत्तीसगढ़ के संसाधन, कृषि भूमि, महानदी का पानी सिंचाई और पेयजल के स्रोतों को बेचने और बचाने की लड़ाई है। जिन खेतों को जबरन खोदकर अडानी के प्लांट के लिए पानी का पाइपलाइन डाला जा रहा है वहां पर के किसान अपने खेत में भविष्य में कुआं, बोर या निर्माण तक न कर पाए, तो उसकी पीढ़ियों की आजीविका कैसे बचेगी? कांग्रेस विकास और औद्योगीकरण के खिलाफ नहीं, बल्कि बिना मुआवजा, बिना सहमति और फर्जी जनसुनवाई के जरिए किसानों को उजाड़ने के खिलाफ है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक 3निजी प्लांट के लिए भैंसा, भेजरीडीह, घोरभट्टी सहित दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसानों के खेतों में बिना सहमति और बिना मुआवजा दिए खुदाई व पाइपलाइन डालने की अनुमति किसके आदेश से दी गई? यदि पाइपलाइन के दोनों ओर भविष्य में किसान निर्माण, कुआं, नलकूप या बोर नहीं कर पाएंगे, तो उनकी सिंचाई और जमीन के नुकसान की भरपाई की क्या गारंटी है? ताराशिव की जनसुनवाई में सीधे प्रभावित गांवों, रायखेड़ा, चिचोली, गैतरा और सोनतराकृके साथ ही पाइपलाइन प्रभावित आरंग ब्लॉक के ग्रामीणों की भागीदारी क्यों सुनिश्चित नहीं की गई और बाहर से लोग किसने बुलाए? कानून-व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस के होते हुए निजी बाउंसरों की भूमिका क्या थी, और प्रशासन ने इसे क्यों होने दिया? महानदी के पानी और छत्तीसगढ़ की जमीन पर डबल इंजन सरकार का पहला दायित्व स्थानीय किसानों के प्रति है या अड़ानी के मुनाफे के प्रति।

Author: Sudha Bag

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