झारखंड में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्माया हुआ है, और इस पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। बीजेपी ने विशेषकर संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाया है, जिसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी जोर-शोर से उठा रहे हैं। उनसे बार-बार पूछा जा रहा है कि बीजेपी इस समस्या को कैसे हल करेगी, और अब उन्होंने इसका जवाब दिया है।
हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यदि झारखंड में भाजपा सरकार बनती है, तो घुसपैठ को रोकने के लिए एनआरसी लागू किया जाएगा। इसके तहत घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, और उनके बच्चों का आदिवासी दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि घुसपैठियों का पति या पत्नी किसी पंचायत का मुखिया न बन सके।
हिमंता ने यह भी कहा कि संथाल परगना में घुसपैठियों के कारण आदिवासी अस्मिता और झारखंड की सामाजिक संरचना को खतरा हो गया है। यदि घुसपैठ का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो झारखंड की जनसांख्यिकी पूरी तरह बदल जाएगी और इसे “मिनी बांग्लादेश” बनने से नहीं रोका जा सकेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार बनते ही, एनआरसी के माध्यम से कानूनी तौर पर घुसपैठियों को राज्य से बाहर करने का कार्य शुरू किया जाएगा, और झारखंड को इस समस्या से मुक्ति दिलाई जाएगी।
