रायपुर(Raipur)20 नवंबर 2026: रायपुर संभाग के 207 सरकारी स्कूलों और नवा रायपुर के अत्याधुनिक विद्यालय परिसर को पीपीपी मॉडल के नाम पर उद्योगपतियों के हाथों सौंपने की तैयारी को भाजपा सरकार का शिक्षा विरोधी और गरीब विरोधी षड़यंत्र बताते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यह कदम सीधे तौर पर आम छत्तीसगढ़िया परिवारों के बच्चों से गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा का अधिकार छीनने का षड्यंत्र है। आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि उसकी नीयत न तो गरीबों के प्रति साफ है और न ही राज्य के भविष्य के प्रति। रायपुर संभाग के 207 सरकारी स्कूलों और नवा रायपुर सेक्टर-32 के 20 एकड़ में बने अत्याधुनिक स्कूल परिसर को 30 साल के लिए निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव इस बात का सबूत है कि सरकार अब शिक्षा का सौदा करने लगी है।
रमन सिंह के कार्यकाल में जो पाप डीएवी को स्कूल बेचकर किए गए थे, आज साय सरकार उसी रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख रही है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी फैसले का सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेगी।प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यह जन विरोधी सरकार शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियां से बचने के लिए निजीकरण के नाम पर स्कूलों को बेच रही है। नए पीपीपी मॉडल में उन 207 सरकारी स्कूलों में केवल 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीआई के तहत प्रवेश होगा बांकी के 75 प्रतिशत सीटें बेची जाएगी और भारी भरकम फीस वसूला जाएगा। साय सरकार आने के पहले छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में आरटीआई की सीटें 80 हजार से ज्यादा थी, फिर घटाकर 40 हजार किए और इस साल मात्र 19886 रह गई है। भाजपा की सरकार को बने 3 साल होने वाली है, इस दौरान हर महीने बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं लेकिन आज तक यह सरकार एक भी पद पर नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाई है।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि हमारी सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना शुरू की थी, जिसके तहत बिना एक भी पैसा निजी हाथों में सौंपे, पूरी तरह सरकारी खर्च पर गरीबों के बच्चों को कॉन्वेंट स्तर की मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी गई थी। आज भाजपा सरकार उसी मॉडल को ध्वस्त कर गरीबों के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। सरकार गरीबों के बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीनकर शिक्षा को उद्योगपतियों का मुनाफा कमाने का जरिया बना रही है। छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य को 30 साल की लीज पर गिरवी रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा सरकार रमन काल के उन्हीं पुराने और विफल जनविरोधी फॉर्मूलों पर लौट आई है, जिन्हें जनता ने नकारा था। क्वालिटी सुधारनी है तो सरकारी शिक्षकों की भर्ती करें, बुनियादी सुविधाएं दें। स्कूल चलाने की काबिलियत नहीं है तो गद्दी छोड़ें, सरकारी संपत्ति को औने-पौने दाम पर अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचना बंद करें।
