रायपुर(Raipur)20 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पाेरेशन में निजी अस्पताल संचालन के आरोपों में घिरे और कथित तौर पर कार्रवाई के दायरे में रहे डॉ. ताम्रकार को महाप्रबंधक की अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि जब विभागीय नियमों और राज्य सरकार के ही आदेशों में स्पष्ट है कि किसी भी डॉक्टर को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा, फिर अचानक जीएम के प्रशासनिक पद पर प्रतिनियुक्ति कैसे की गई? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से घटिया दवाओं की खरीद, थैला पहुंच सेवा जैसे मामलों की आशंका, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में अयोग्य स्टोर कीपर को रजिस्ट्रार बनाकर वसूली नेटवर्क चलाने के आरोपों व बिलासपुर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने पूरे स्वास्थ्य-दवा तंत्र की विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी कर दी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार के सुशासन के दावों की पोल दवा निगम और फार्मेसी काउंसिल के मामलों ने खोल दी है। डॉ. जितेंद्र ताम्रकार के द्वारा छुईखदान में निजी संचालित करने और वहां पर एक महिला की मौत के मामले में कांग्रेस विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने पिछले साल विधानसभा में उठाया था, जब विधानसभा में मंत्री स्वयं कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की बात कहते हैं, तो उसी बीच नियमों के विपरीत निजी अस्पताल संचालन के आरोपों से घिरे डॉक्टर को सीजीएमएससी का जीएम बनाना गंभीर संदेह पैदा करता है। बीते ढाई साल में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवा खरीदी के अनेकों मामले उजागर हुए हैं, संभावित थैला पहुंच सेवा के चलते किसी पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
फार्मेसी काउंसिल में वसूली गैंग व हाईकोर्ट की फटकार ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता जनस्वास्थ्य नहीं, बल्कि विवादित चेहरों को संरक्षण देना है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि जब नियामक और खरीद दोनों स्तरों पर अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, तो आम नागरिक का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा कमजोर होता है और उसे महंगे निजी इलाज की ओर धकेला जाता है। दवा खरीद की निगरानी और फार्मेसी काउंसिल जैसी नियामक संस्थाओं में पात्रता व पारदर्शिता की अनदेखी होने से सिस्टम पर कमीशन और वसूली का दबाव हावी होता दिख रहा है।
सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले गरीब, मजदूर, किसान, महिला और बुजुर्ग मरीज सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यदि दवाओं की गुणवत्ता संदिग्ध हो या खरीद प्रक्रिया पर सवाल हों, तो इसका सीधा असर मरीजों के स्वास्थ्य और जान पर पड़ता है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सरकार एक तरफ कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की बात कहती है और दूसरी तरफ संदिग्ध, विवादित चेहरों को संवेदनशील पदों पर बैठाती है। सरकारी दवा और स्वास्थ्य व्यवस्था छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी, किसान और आम परिवारों की जीवनरेखा है। विवादित और नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्ति छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य और स्वाभिमान के खिलाफ अन्याय है, अत्याचार है। सरकार जीएम की नियुक्ति से संबंधित आदेश, फाइल नोटिंग और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे। इन्हें टालना मरीजों की सुरक्षा से पल्ला झाड़ना है।
