रायपुर(Raipur)17 नवंबर 2026: प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार में युवाओं को रोजगार मांगने की सजा मिल रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी सहायक शिक्षक पद के लिए चयनित डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बजाय उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह सरकार की संवेदनहीनता, तानाशाही और युवाओं के प्रति उसकी बेरुखी का प्रमाण है। 2615 पदों पर चयन प्रक्रिया के बावजूद मात्र 1300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, जबकि शेष 1315 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित डीएड अभ्यर्थी पिछले 328 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर इन युवाओं का कसूर क्या है? क्या कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति मांगना अपराध है? क्या अपने हक और रोजगार के लिए आवाज उठाना गुनाह है?
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षा मंत्री के पास इन अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनने का समय नहीं है। विभागीय अधिकारी उनकी मांगों पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। जब 328 दिनों तक सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी तो मजबूर होकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का घेराव करने का रास्ता अपनाया। लेकिन सरकार ने संवाद और समाधान के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल कर आंदोलनकारियों के साथ धक्का-मुक्की और कथित मारपीट करवाई। तूता धरना स्थल से हटने और आंदोलन समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा है तथा एफआईआर की धमकियां दी जा रही हैं।प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बताए कि नौकरी मांगने वाले युवा अपराधी कैसे हो गए? सरकार युवाओं को नियुक्ति देने में नाकाम है और अब उनकी आवाज दबाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन है।
प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, विद्यार्थी शिक्षक मांग रहे हैं, कलेक्टर शिक्षकों की कमी के कारण व्यवस्था करने में असमर्थता जता रहे हैं। दूसरी तरफ सहायक शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा सरकार खाली पदों पर भर्ती करने से पीछे क्यों हट रही है? आखिर सरकार की प्राथमिकता बच्चों का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था सुधारना है या युवाओं के आंदोलन को कुचलना? कांग्रेस मांग करती है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शेष 1315 पदों पर चयनित डीएड अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दी जाए। आंदोलनकारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच हो, उन्हें डराने, धमकाने की कार्रवाई बंद की जाए और शिक्षा मंत्री स्वयं अभ्यर्थियों से चर्चा कर समाधान निकालें।
