सरकार की हठधर्मिता और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के बीच पिस रहा किसान

रायपुर(Raipur)15 नंवबर 2026: प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता और प्रशासनिक विफलता का खामियाजा प्रदेश के अन्नदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। किसान सरकार की नीतियों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के बीच पिसने को मजबूर है। भाजपा सरकार ने किसानों के लिए धान बेचना आसान बनाने के बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ बायोमेट्रिक सत्यापन, टोकन की बंदिशें, सर्वर की समस्या और रकबे की जटिलताओं ने किसानों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले एक महीने से जारी पटवारियों की हड़ताल ने राजस्व व्यवस्था को लगभग ठप कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन और धान खरीदी से जुड़े जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को अपने खेत के रकबे का सत्यापन कराने, रिकॉर्ड में त्रुटियां सुधरवाने और जरूरी दस्तावेजों के लिए तहसील और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिन किसानों को धान खरीदी की तैयारी करनी चाहिए थी, वे सरकारी दफ्तरों में भटकने को मजबूर हैं।बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता, सर्वर और नेटवर्क की समस्या तथा टोकन की सीमित व्यवस्था ने धान खरीदी को और कठिन बना दिया है। छोटे और सीमांत किसानों के सामने अपनी पूरी उपज की कटाई, ढुलाई और बिक्री की चुनौती है। यदि बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता, टोकन नहीं कटता या तकनीकी खराबी के कारण खरीदी नहीं हो पाती, तो किसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें नियमों और तकनीकी प्रक्रियाओं के जाल में फंसा रही है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार और पटवारियों के बीच चल रहे टकराव में सबसे ज्यादा नुकसान किसान का हो रहा है। 13 नवंबर को तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश से भी राजस्व व्यवस्था प्रभावित हुई। सरकार की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकाले, लेकिन भाजपा सरकार की हठधर्मिता का खामियाजा किसान क्यों भुगते?प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि धान खरीदी केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की सालभर की मेहनत और उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। किसान कर्ज लेकर खाद, बीज और कृषि सामग्री खरीदता है, दिन-रात मेहनत करके फसल तैयार करता है, लेकिन जब अपनी उपज बेचने का समय आता है तो उसे टोकन, बायोमेट्रिक, रकबा सत्यापन और सरकारी रिकॉर्ड की त्रुटियों के लिए परेशान होना पड़ता है। खेत में मेहनत किसान करे और अपनी ही उपज बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों में भटके, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

Author: Sudha Bag

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