नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, जो सोमवार से शुरू हुआ। इस सत्र के लिए कुल 18 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें 5 नए विधेयक और 13 लंबित विधेयक शामिल हैं। वक्फ संशोधन विधेयक भी चर्चा और पारित होने के लिए सूची में शामिल है, जिसे संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद सदन में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक को मंजूरी दी है, लेकिन इसे फिलहाल कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह विधेयक सत्र के दौरान पेश हो सकता है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा।
प्रमुख नए विधेयक
तटीय नौवहन विधेयक (Coastal Shipping Bill):
इसका उद्देश्य तटीय व्यापार को बढ़ावा देना है और भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
भारतीय बंदरगाह विधेयक (The Indian Ports Bill):
यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और वैधानिक अनुपालन के अनुसार बंदरगाहों की सुरक्षा, संरक्षण, और प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाएगा।
मर्चेंट शिपिंग विधेयक (Merchant Shipping Bill):
यह विधेयक समुद्री संधियों के तहत भारत के दायित्वों का पालन, भारतीय नौवहन के विकास, और व्यापारिक समुद्री क्षेत्र के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित है।
पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक:
यह विधेयक दिल्ली जिला न्यायालयों के वित्तीय अपीलीय क्षेत्राधिकार को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता है।
राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक:
सरकार ने देश में सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक अलग विधेयक भी पेश करने की योजना बनाई है।
वक्फ संशोधन विधेयक पर विवाद
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की बैठक में विपक्ष ने समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की, ताकि विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का गहराई से अध्ययन किया जा सके। हालांकि, समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि गुरुवार की बैठक अंतिम होगी और जल्द ही मसौदा रिपोर्ट सदस्यों को वितरित की जाएगी। इस पर विपक्ष ने विरोध दर्ज किया।
अन्य लंबित विधेयक
लोकसभा में लंबित विधेयकों में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के पुनर्समायोजन से संबंधित विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक, और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
राज्यसभा में तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, और भारतीय वायुयान विधेयक भी इस सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे।
सरकार ने 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के लिए संसद की मंजूरी भी मांगी है।
