राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने मानव तस्करी के संबंध मे ली बैठक
कवर्धा, 14 अक्टूबर 2022। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के साथ मानव तस्करी के संबंध में बैठक ली। राज्य महिला आयोग
की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि जिले में मानव तस्करी से संबंधित आंकड़ा शून्य है। जिससे मानव तस्करी संबंधित मामले नियंत्रण में है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे, संयुक्त कलेक्टर डॉ. मोनिका कौडो, डीएसपी श्रीमती मोनिका परिहार, जिला संरक्षण अधिकारी सुश्री निकिता डडसेना सहित पुलिस एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अध्यक्ष डॉ नायक ने कहा कि मानव तस्करी कहने को तो गैर कानूनी है फिर भी यह हमारे समाज की गंभीर समस्या बनी हुई है। शारीरिक शोषण से देह व्यापार व बंधुआ मजदूरी तक के लिए मानव तस्करी की जाती है। उन्होंने कहा कि मानव व्यापार की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा। हम सभी को मानव व्यापार के खतरों और उसके दुष्प्रभाव के बारे में गांव एवं शहर के लोगों को जागरूक करना होगा। डॉ. नायक ने बताया कि मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ प्रत्येक जिले में जा रही है। जो जागरूकता का कार्य कर रही है।
अध्यक्ष डॉ नायक ने कहा कि आंतरिक परिवाद समिति बनाने के लिए निर्देश दिए है। सभी निजी, शासकीय, अर्धशासकीय, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, बाजार, उद्योग हर जगह जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हो वहां पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य है, ताकि कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ लैंगिग उत्पीड़न जैसी घटनाएं न हो। अगर होती है तो उनके लिए आंतरिक परिवाद समिति तत्काल कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि संस्थान में आंतरिक पारिवाद समिति का गठन नहीं किए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान नियमानुसार किया जाएगा।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक ने फोर्स ऐकडमी और महिला सेल में मेडिटेशन रूम का किया निरीक्षण
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज फोर्स ऐकडमी और महिला सेल में मेडिटेशन रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में एक अच्छी और सकारात्मक पहल है। यहां पर महिलाओं की कांउसलिंग बहुत अच्छे सकारात्मक ढंग से होगी और परिवार जुड़ेगे ऐसे ही पूरे प्रदेश में होगा तो पीड़ित पक्ष को इससे लाभ जरूर मिलेगा। इसी प्रकार फोर्स ऐकडमी में भी 500 से अधिक बच्चे शासकीय नौकरी में चयनित हुए है।
