विशेष रूप से सभी जिला कार्यकारिणी की अनुदान राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की गई
व्यापारी वर्ग से जुड़ी हर समस्याओं के निराकरण सहित विभिन्न बिंदुओं को घोषणा पत्र में किया शामिल
रायपुर। जय व्यापार पैनल के मुख्य चुनाव संचालक नरेन्द्र दुग्गड़, चुनाव संचालक, गारगी शंक मिश्रा, चुनाव सह संचालक जितेन्द्र दोशी, चुनाव सह संचालक मगेलाल मालू, छ.ग. चेम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड़ इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, दीपक बल्लेवार, विजय शर्मा चुनाव सह संचालक विक्रम सिंहदेव एवं परमानन्द जैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज चुनाव 2021 के लिए जय व्यापार पैनल ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र ष्संकल्प पत्रष् जारी किया। इस चुनावी घोषणा पत्र में पैनल द्वारा व्यापार हित से जुड़े विषयों सहित प्रदेश से सभी जिलों एवं प्रमुख शहरों में होलसेल बाजार निर्माण एवं जीएसटी सरलीकरण सहित व्यापारी हित से जुड़े कार्यों को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बिंदुओं को लेकर भी पैनल ने कई घोषणाएं की। पैनल से प्रदेश मुख्य चुनाव संचालक नरेंद्र दुग्गड़, सहसंचालक गारगी शंकर मिश्र, जितेंद्र दोशी, मंगेलाल मालू, परमानंद जैन, शिरीष अग्रवाल ने आज प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से अपने संकल्प पत्र की जानकारी दी। इसमें विशेष रूप से सभी जिला कार्यकारिणी की अनुदान राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ सभी बाजारों को सर्वसुविधायुक्त करवाना, ऑनलाइन पोर्टल, तहसील स्तर के व्यापारी बनेंगे जिला कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश सरकार और बड़े उद्योग स्थानीय स्तर पर करें उत्पादों की खरीदी, जागरूकता अभियान का आयोजन, राज्य में निवेश बढ़ाने का प्रयास, हेल्पलाइन डेस्क, केंद्र एवं राज्य शासन स्तर पर वर्तमान कानून का सरलीकरण सहित अन्य प्रमुख विषय भी संकल्प पत्र में शामिल हैं।
प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पैनल से प्रदेश मुख्य चुनाव संचालक नरेंद्र दुग्गड़ ने बताया कि हमने अपने संकल्प पत्र में व्यापारी हित से जुड़े हर विषय को संकलित करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि जिलों में दौरे के दौरान हमने व्यापारी साथियों से संकल्प पत्र को लेकर सुझाव आमंत्रित किये थे, जिसमें हमें इन विषयों को लेकर सर्वाधिक सुझाव आए। हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से अपने व्यापारी साथियों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें। श्री दुग्गड़ ने बताया कि व्यापारी वर्ग आज जीएसटी कानून की जटिलताओं से सबसे अधिक जूझ रहा है इसलिए हमने इसके सरलीकरण पर जोर दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसके सरलीकरण के साथ ही नए कानूनों की जानकारी देने
लिए समय- समय पर प्रत्येक जिला स्तर में शिविर/ कार्यशाला का आयोजन करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में रायपुर डुमरतरई एवं बिलासपुर व्यापार विहार की तर्ज पर सर्वसुविधायुक्त होलसेल मार्केट का निर्माण का प्रयास किया जाएगा। साथ ही शासन-प्रशासन से समन्वय बनाकर प्रदेश के सभी बाजारों को सर्वसुविधायुक्त बनाने का भी प्रयास किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल में कराया जाएगा व्यापारियों का पंजीयन
प्रदेश चुनाव सहसंचालक गारगी शंकर मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों की सुविधा के लिए पूर्व से ही ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की जा चुकी है जिसमें राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापारी अपना पंजीयन करा चुके हैं। कोरोनाकाल के दौर में इस पोर्टल की गतिविधियां प्रभावित हुई थी जिसे पुनः प्रारंभ कर प्रदेश के 6 लाख व्यापारियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय व्यापारियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराना, जिसके माध्यम से व्यापारी अपने उत्पादों की बिक्री कर पाएं। इसके अतिरिक्त छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
तहसील स्तर के व्यापारी बनेंगे जिला कार्यकारिणी सदस्य
पैनल के प्रदेश मुख्य चुनाव संचालक नरेंद्र दुग्गड़ ने बताया कि चेम्बर से अधिक से अधिक व्यापारियों को जोड़ने के लिए प्रत्येक तहसील से जिला कार्यकारिणी में सदस्यों को दायित्व दिया जाएगा ताकि तहसील स्तर चेम्बर का विस्तार हो, सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। प्रत्येक जिले में मतदान हो इसके लिए कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एनटीपीसी, एनएमडीसी, एसईसीएल, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं एसीसी सहित अन्य बड़े उद्योगों के साथ स्थानीय उद्योगों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार को जिन उत्पादों की आवश्यकता होती है उनके लिए भी हमारा प्रयास होगा वह खरीदी भी स्थानीय उद्योगों से की जाए, इसे प्राथमिकता दी जाएगी।
जागरूकता अभियान, राज्य में निवेश और हेल्पलाइन लाईन भी शामिल
श्री दुग्गड़ ने बताया कि स्थानीय बाजारों से खरीदी की जाए, इसके लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जन- जागरण कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्थानीय उत्पाद और स्थानीय बाजारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जायेगा। वहीं स्थानीय उत्पादों और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए निवेश हेतु सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएघा। साथ ही व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं के लिए हेल्पडेस्क बनाया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर एवं ई मेल जारी किये जायेंगे, जहां व्यापारी अपनी बात उचित स्थान पर पहुंचा सके, उससे उसका निराकरण संभव हो पाए। समयबद्धता के साथ व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जायेगा।
केंद्र एवं राज्य शासन स्तर पर वर्तमान कानून का सरलीकरण
प्रदेश चुनाव सहसंचालक गारगी शंकर मिश्र ने बताया कि फूड संबंधित कानून का सरलीकरण हो, इसका प्रयास किया जाएगा। साथ ही कृषि संबंधित किराना सामान में मंडी से लाइसेंस खत्म करवाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा प्रारंभ करवाना, छोटे व्यापारियों को मुद्रा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय बैंकों से ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी तरह नाप तौल संबंधित सील लगवाने पर बैठक कर जिला स्तरीय निर्णय लेना, गुमास्ता एक्ट की कठिनाइयों का जिला स्तर पर निराकरण करना सहित व्यापारियों को समय- समय पर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए शासन- प्रशासन से उचित मंच पर बात रखते हुए निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।
स्वतंत्र कार्यकारिणी का गठन एवं कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाएगा
भिलाई चुनाव संचालक शिरीष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग चेम्बर, महिला चेम्बर, युवा चेम्बर, ट्रांसपोर्ट चेम्बर को संविधान में प्रस्ताव पारित कराकर स्वतंत्र कार्यकारिणी बनाई जाएगी ताकि यह टीम अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और अपनी- अपनी इकाईयों में बढ़ोत्तरी कर स्थानीय समस्याओं का निराकरण का प्रयास करे। इसके अलावा सभी जिलों में सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों के लिए समिति का गठन किया जाएगा ताकि व्यापारी तनावमुक्त रह सके। वहीं जीएसटी, इनकम टैक्स, खाद्य सुरक्षा, उद्योग, निर्यात, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों एवं अन्य के लिए लगातार कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा ताकि हमारा प्रदेश भी इन क्षेत्रों में उद्योग एवं व्यापार के मानचित्र में देश के प्रथम तीन राज्यों में स्थान प्राप्त कर सके
