सिंहदेव ने कहा कि अगर इन संशोधनों को लागू किया जाता है तो इसकी प्रबल संभावना है की व्यापार से प्राप्त राजस्व में कमी होगी क्योंकि अनजानी त्रुटि को ठीक करने का कोई प्रावधान नहीं है और विभाग को अधिकार है की वो जीएसटी पंजीकरण नंबर को निलंबित कर सकते हैं। यह एक खुला तथ्य है कि सरकार के अधीन सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम समय पर व्यापारियों को भुगतान नहीं करते फिर वे व्यापारियों से समय पर करों का भुगतान करने की अपेक्षा कैसे करते हैं। हम केंद्र और राज्य सरकार दोनों से आग्रह करते हैं कि दोनों सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत विभागों द्वारा किए गए भुगतान का एक चार्ट तैयार करें, वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। इसके अलावा, जब लेट फीस और ब्याज का प्रावधान है तो व्यापारियों का जीएसटी नंबर निलंबित या रद्द क्यों किया जाए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार देर से रिटर्न जमा कराने पर 18 प्रतिशत ब्याज एकत्र कर रही है लेकिन बैंक लोगों की बचत पर लगभग 8 प्रतिशत लोगों को ब्याज दे रहे हैं। एक और सवाल यह है कि व्यापारी एक छोटी सी चूक के लिए भी जवाबदेह हैं लेकिन कर अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है। इस विवेकाधीन शक्ति ने व्यापारियों को खूंखार आतंकवादी अजमल कसाब से भी गया बीता करार दिया है क्योंकि कसाब को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका भी दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट को उन्हें सुनने के लिए सुबह 2.00 बजे खोला गया था, जबकि जीएसटी में कर अधिकारी नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं हैं अथवा सुनवाई का कोई मौका ही देंगे।
