सरकारी रिकॉर्ड में ही 68 हजार मीट्रिक टन धान गायब

रायपुर(Raipur)18 नवंबर 2026: सरकारी रिकॉर्ड में पिछले खरीफ सीजन का 68 हजार मीट्रिक टन धान संग्रहण केंद्रों से गायब होने और मिलिंग के लिए भेजे गए लाखों मीट्रिक टन चावल का आज तक जमा नहीं होने को लेकर सरकार की नियत पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह सीधे तौर पर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का किसान-विरोधी और भ्रष्ट चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। सरकार के अपने सरकारी रिकॉर्ड चीख-चीख कर कह रहे हैं कि पिछले खरीफ सीजन का 68,000 मीट्रिक टन धान संग्रहण केंद्रों से गायब है। अकेले आदिवासी बहुल कांकेर में 13,436 मीट्रिक टन और उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री के गृह क्षेत्र कवर्धा में 4,825 मीट्रिक टन धान का गायब होना यह साबित करता है कि यह कोई साधारण चूक नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए का सुनियोजित भ्रष्टाचार है, जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार अन्नदाताओं की हितैषी होने का झूठा ढोंग करती है, लेकिन सरकारी आंकड़े ही खुद गवाही दे रहे हैं कि गरीबों और किसानों के हक का अन्न बिचौलियों और सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है।

मिलिंग के लिए भेजे गए चावल का समय पर एफसीआईं या सरकार के पास जमा न होना और संग्रहण केंद्रों में स्टॉक का गायब होना भारी प्रशासनिक भ्रष्टाचार और मिलीभगत का परिणाम है। यह सरकार केवल भाषणबाजी कर रही है, धरातल पर खाद्यान्न प्रबंधन पूरी तरह चरमरा चुका है। कांकेर और कवर्धा जैसे आदिवासी अंचल के किसानों का पसीना चूसकर उनके धान को गायब किया जा रहा है। किसानों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने से राज्य पर अतिरिक्त भार और अन्नदाताओं के सामने नए सीजन की खरीदी में भुगतान का संकट खड़ा हो गया है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में धान खरीदी से लेकर मिलिंग और संग्रहण तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और पुख्ता थी। एक-एक दाने का हिसाब रखा जाता था और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाती थी। आज भाजपा राज में सरकारी गोदामों और संग्रहण केंद्रों से धान गायब होना चोर मचाये शोर जैसी स्थिति को चरितार्थ करता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह कोई छोटी-मोटी गड़बड़ी नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए का सुनियोजित और संगठित धान घोटाला है। सरकारी रिपोर्ट में जब खुद 68 हजार मीट्रिक टन धान गायब मिलने की पुष्टि हो रही है, तो सरकार बताए कि कांकेर और कवर्धा के जिम्मेदार बड़े अधिकारियों और राइस मिलर्स पर अब तक आपराधिक मुकदमे क्यों दर्ज नहीं हुए? धान गायब करना सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पर हमला है। भाजपा सरकार आदिवासियों और किसानों के संसाधनों को लुटवाने का काम कर रही है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के नाम पर लीपापोती बंद करें, जब सरकारी रिकॉर्ड में ही काला चिट्ठा दर्ज है, तो फिर गिरफ्तारी और रिकवरी क्यों नहीं हो रही? क्या सरकार इस बड़े घोटाले के असली चेहरों को बचाना चाहती है? हजारों करोड़ के घोटाले के लिए खाद्य मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारी इस्तीफा कब दे रहे हैं? असलियत यह है कि ये धान और कस्टम मिलिंग का चावल गायब नहीं हुआ, बल्कि सरकार के चहेतों की जेब में गया है।

Author: Sudha Bag

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