पटवारियों की 30 दिन से अधिक समय से जारी हड़ताल पर कांग्रेस का सवाल, वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति का अधिकार देने से क्यों भाग रही भाजपा सरकार

रायपुर(Raipur)16 नवंबर 2026: प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पटवारी 30 दिन से अधिक समय से आंदोलन कर रहे है। भाजपा सरकार पटवारियों की जायज मांगों को सुनने और उनका समाधान करने के बजाय उनके आंदोलन को दमनपूर्वक कुचलना क्यों चाहती है? वेतन विसंगति दूर करने एवं पटवारियों को पदोन्नति का अधिकार देने से क्यों भाग रही है? आखिर सरकार में बैठे लोग किस अहंकार में है? पटवारियों की हड़ताल से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, ऐसे में सरकार आंदोलन खत्म करने पहल क्यों नहीं कर रही है? पटवारियों के मांग किसानों की पंजीयन, गिरदावरी, नामान्तरण, फसल नुकसान सर्वे का काम अटक गया है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा इसकी भरपाई कैसे होगी?प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब पटवारी संघ की मांगों को जायज बताकर सरकार बनने पर तत्काल पूरा करने का गारंटी दी थी, जब गारंटी पूरा करने की मांग पटवारी कर रहे है तो भाजपा सरकार पीठ क्यों दिखा रही है? भाजपा को विपक्ष में रहते पटवारियों की मांग जायज लग रही थी तो अब सरकार को गलत क्यों लग रही है? क्या अन्य गारंटियों की तरह ही पटवारियों को दी गई गारंटी भी जुमला था?प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बताये आखिर पटवारी संवर्ग को न्याय पाने के लिए कितने दिन और सड़क पर बैठना पड़ेगा? क्या सरकार की संवेदनशीलता केवल भाषणों और आयोजनों तक सीमित है?

प्रदेश की राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले पटवारी आज अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय मौन साधे बैठी है।प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पटवारियों की पहली मांग राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत पद वरिष्ठता और 50 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के आधार पर भरने की है। यह मांग पूरी तरह तार्किक है। वर्षों तक मैदानी क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले अनुभवी कर्मचारियों को पदोन्नति में उचित अवसर मिलना चाहिए। केवल विभागीय परीक्षा को ही प्रभावी रास्ता बनाकर वरिष्ठ कर्मचारियों के अनुभव और सेवाकाल की अनदेखी करना न्यायसंगत नहीं है।

दूसरी मांग वर्ष 2017 में ग्रेड पे 2200 से बढ़ाकर 2400 किए जाने तथा सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने की है। एक ही बैच और नियुक्ति वर्ष के कर्मचारियों का अलग-अलग जिलों में अलग-अलग वेतन निर्धारित होना प्रशासनिक लापरवाही और व्यवस्था में एकरूपता के अभाव को दर्शाता है। कहीं कनिष्ठ कर्मचारी का मूल वेतन वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक होना गंभीर विसंगति है। सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर पूरे प्रदेश में एक समान वेतन निर्धारण सुनिश्चित करे।प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पटवारी संवर्ग की इन मांगों के समाधान के लिए किसी नई योजना या अतिरिक्त पदों के सृजन की मांग नहीं की जा रही है। पदोन्नति नियमों में संशोधन और वेतन निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने की मांग है। फिर सरकार को निर्णय लेने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सरकार की जिम्मेदारी कर्मचारियों को डराना, धमकाना या आंदोलन समाप्त करने का दबाव बनाना नहीं, बल्कि उनकी जायज समस्याओं का समाधान करना है। पटवारी भी इसी शासन व्यवस्था का हिस्सा हैं। उनके साथ अन्याय करके प्रदेश की राजस्व व्यवस्था को सुचारू नहीं रखा जा सकता।

Author: Sudha Bag

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