जनजाति गौरव दिवस या जल-जंगल-जमीन की लूट को छिपाने का पाखंड

रायपुर(Raipur)14 नवंबर 2026: 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के नाम पर हो रहे सरकारी आयोजन पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का ढोंग कर रही है, लेकिन असलियत यह है कि यह सरकार आदिवासियों के सम्मान की नहीं, बल्कि उनके शोषण की पटकथा लिख रही है। तमनार में 78 हेक्टेयर घने जंगल जबरिया काटे जाते हैं, आदिवासियों को बर्बरता से पीटा जाता है, और सरगुजा, रायगढ़ से लेकर बस्तर तक के जल, जंगल, खनिज अडानी जैसे पूंजीपतियों के चरणों में रख दिए जाते हैं। मोदी की गारंटी के तहत 7 लाख वनाधिकार पट्टे देने का वादा करने वाले आज आदिवासियों को जेलों में ठूंस रहे हैं। यह आदिवासियों के प्रति प्रेम नहीं, उनकी संपदा की लूट पर पर्दा डालने का घटिया राजनीतिक नाटक है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह गौरव दिवस नहीं, बल्कि आदिवासियों के शोषण पर पर्दा डालने का विनाश दिवस और राजनीतिक पाखंड है। एक हाथ से आदिवासियों को सम्मान का नाटक और दूसरे हाथ से उनके जंगल अडानी-पूंजीपतियों को सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। तमनार से लेकर बस्तर तक हमारे आदिवासी भाई-बहन अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा सरकार उन्हें बर्बरता से पीट रही है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बाहरी पूंजीपतियों के हाथों लुटाया जा रहा है, जिसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के संसाधन बेचने और बचाने की लड़ाई है, सरकार बेचने पर तुली है और कांग्रेस जंगल बचाने के लिए आदिवासियों के साथ खड़ी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि आदिवासियों को उजाड़कर, उनके खून-पसीने की जमीन पर अडानी के प्लांट लगाना विकास नहीं, आदिवासी अस्मिता का सौदा है। क्या सरकार में बैठे मंत्रियों में हिम्मत है कि वे तमनार के पीड़ित आदिवासियों के बीच जाकर दिखाएं? एक तरफ सरकार भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ‘जनजाति गौरव दिवस’ मनाकर आदिवासी हितैषी होने का झूठा ढोंग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन को उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। आदिवासियों की सहमति, ग्राम सभा की सहमति के बिना खदानें आवंटित की जा रही हैं और विरोध करने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।

मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में 7 लाख वन अधिकार पट्टे देने का वादा किया गया था, जिसे हवा में उड़ा दिया गया। पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और वनाधिकार पट्टों की लगातार अनदेखी की जा रही है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा के डबल इंजन सरकार में रायगढ़ में 89 कोल ब्लॉक, धरमजयगढ़ में 18 ब्लॉक, पुरूंगा कोल माइंस अडानी को, परसा और तारा कोल ब्लॉक में 15 लाख पेड़ों की बलि, तथा बस्तर के पवित्र नंदराज पर्वत जैसे क्षेत्रों को अडानी जैसे पूंजीपतियों को सौंपने से स्थानीय आदिवासी अपने ही घर में उजड़ने को मजबूर हैं। पर्यावरण नष्ट हो रहा है और आजीविका छिन रही है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे ग्रामीण आदिवासियों पर बर्बर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? बोधघाट और पोलावरम परियोजना में प्रभावितों को बिना मुआवजा, बिना चर्चा, बिना सहमति के विस्थापन का अधिकार किसने दिया? क्या सरकार उन पीड़ितों से माफी मांगेगी? आदिवासियों के खून से अपनी तिजोरी भरने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी।

Author: Sudha Bag

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