रायपुर(Raipur) 12/नवंबर/2026: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार और गांवों के विकास को लेकर सरकार के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि वीबी-जी योजना के लिए 5591 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक चार महीनों में महज 450 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। जो दर्शाता है कि सरकार ग्रामीण विकास के प्रति तथा ग्रामीणों को रोज़गार देने के लिए कितनी गंभीर है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि एक तरफ सरकार ग्रामीण विकास और रोजगार की बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपये का बजट खर्च करने में सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। 31मार्च 2027 तक शेष 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च अगर ये सरकार नहीं करती तो ये राशि स्वतः ही ख़तम हो जाएगी,जिसमे से केंद्र कि तरफ से 3,354करोड़ कि अंतरिम राशि जो राज्य सरकार को मिल भी चुकी है वह भी शामिल है!भाजपा की सरकार की दुर्भावना के चलते ही गरीब परिवारों के रोजगार के अधिकार की यह महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ में दम तोड़ रही है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कि भाजपा सरकार ने वीबी -जी राम जी योजना में एसएनएस-स्पर्श और डीबीटी -स्पर्श के तहत नई भुगतान नीति में बदलाव किया जब कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किए गए कार्यों का ही अभी तक 412 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है, इस नई नीति में भी भुगतान में देरी से छत्तीसगढ़ में 70 प्रतिशत से अधिक गांव में इस योजना के तहत होने वाले कार्यों को बंद कर दिया गया है । मजदूरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, लोग पलायन के लिए मजबूर है। इसमें 384 करोड़ रुपये सामग्री और 28 करोड़ रुपये मजदूरी भुगतान की राशि बताई गई है। सरकार ने जब मनरेगा के स्वरूप को बदलकर जीरामजी किया तभी से यह अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि इस योजना को भाजपा सरकार बंद करना चाह रही है। साय सरकार के इस योजना में जारी किये गए फण्ड कोभी विकास कार्यों में खर्च ना करना दिखाता है कि सरकार कि मनसा इस योजना को बंद करना ही है। अब रोजगार देना प्राथमिकता नहीं है बल्कि निर्माण कार्य प्राथमिकता है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है पूरे प्रदेश में यह योजना अघोषित तौर पर बंद कर दिया गया है। मनरेगा रोजगार की कानूनी गारंटी है कोई भी सरकार मनरेगा के काम को बंद नहीं कर सकती है, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में लगभग 18 करोड़ कार्य दिवस हर साल सृजित किए जाते थे, भाजपा की सरकार आने के बाद से इस महत्वपूर्ण योजना पर ग्रहण लग गया है। सरकार से यह मांग है कि बताएं कि प्रदेश में कितने स्थान पर वीबी जी राम जी का काम चल रहा है?
