जसीम कुरैशी की रिपोर्ट
छुरिया:- जिला पंचायत राजनांदगांव अध्यक्ष श्रीमती किरण रविन्द्र वैष्णव ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साय सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को गांव, गरीब, महिलाओं और किसानों की समृद्धि एवं खुशहाली को समर्पित बजट बताया गया है। श्रीमती वैष्णव ने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तथा आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में दूरदर्शी और जनहितकारी कदम है।
जिला पंचायत राजनांदगांव अध्यक्ष श्रीमती किरण रविन्द्र वैष्णव ने कहा कि यह बजट प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने वाला है। कृषि, सिंचाई, पशुपालन और ग्रामीण रोजगार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए स्वरोजगार, स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है। इससे प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास, पेयजल तथा सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के विस्तार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। यह बजट युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ प्रदेश को विकास के नए आयामों तक ले जाने वाला साबित होगा।
श्रीमती वैष्णव ने बताया कि इस VB-G-RAM-G योजना मे 100 दिनों की तुलना में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। साथ ही मजदूरी भुगतान की समय सीमा 15 दिन के स्थान पर घटाकर 7 दिन करने का प्रावधान किया गया है, जिससे श्रमिकों को त्वरित लाभ मिलेगा। योजना में लिए जाने वाले कार्यों का दायरा भी विस्तारित किया गया है, जो इसे अधिक विकासोन्मुखी और प्रभावी बनाता है।
उन्होंने आगे कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार ने मनरेगा की तुलना में बजट में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तथा गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को गति मिलेगी।
श्रीमती वैष्णव ने कहा कि यह बजट “विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
