रायपुर :- रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर द्वारा आईटीआई के 23 विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। जून 2023 में व्यापम (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) के माध्यम से परीक्षा संपन्न हुई और इसके बाद व्यापम द्वारा व्यवसायवार अलग-अलग मेरिट सूची जारी की गई। इसके आधार पर रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग ने पाँच चरणों में दस्तावेज़ सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की।
हालांकि, कई व्यवसायों में दस्तावेज़ सत्यापन होने के बाद भी अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। विशेष रूप से वायरमेन व्यवसाय में वर्गवार रिक्त 6 पदों (अनारक्षित – 2, अनुसूचित जाति – 1, अनुसूचित जनजाति – 2, अन्य पिछड़ा वर्ग – 1) के लिए अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन किया गया था। 19 अगस्त 2023 से 22 अगस्त 2023 तक आयोजित प्रथम चरण के दस्तावेज़ सत्यापन में सभी 6 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए क्योंकि उनके पास विज्ञप्ति के अनुसार पूर्ण दस्तावेज़ नहीं थे।
इन अभ्यर्थियों में शामिल थे:
1. गिरीश कुमार देशमुख (अनारक्षित)
2. तरुण कुमार साहू (अन्य पिछड़ा वर्ग)
3. हलधर पटेल (अन्य पिछड़ा वर्ग)
4. विपेंद्र सिंह राज (अनुसूचित जाति)
5. शिव कुमार सिदार (अनुसूचित जनजाति)
6.विकेश कुमार (अनुसूचित जनजाति)
इनमें से तरुण कुमार साहू (ओबीसी) और विपेंद्र सिंह राज (एससी) को इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है, जबकि श्री गिरीश कुमार देशमुख और हलधर पटेल ने इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए न्यायालय में याचिका दायर की है। शेष दो अभ्यर्थियों ने वायरमेन व्यवसाय में नियुक्ति के लिए कोई याचिका दायर नहीं की है।
वायरमेन व्यवसाय के दूसरे चरण के दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अभी तक कोई तिथि जारी नहीं की गई है, जबकि अन्य व्यवसायों में पांच बार दस्तावेज़ सत्यापन की तिथियां जारी की गई हैं। पिछले 11 महीनों से अभ्यर्थी लगातार रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग से संपर्क कर रहे हैं, परंतु उन्हें विभिन्न कारणों जैसे विधानसभा आचार संहिता लगने, नए संचालक की नियुक्ति होने, और न्यायालय में दायर याचिकाओं के समाधान का हवाला देकर आश्वासन दिया जा रहा है।
वायरमेन व्यवसाय के अभ्यर्थियों ने द्वितीय दस्तावेज सत्यापन की तिथि जारी करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जनदर्शन के माध्यम से आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।
