रायपुर, 10 जुलाई 2024/ हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कांग्रेस के समय में आबकारी में जो नियम बनाए गए थे जिसके कारण शराब घोटाला हुआ हमने उन नियमों को हटाकर नए नियम बना दिये ताकि भ्रष्टाचार का कोई स्रोत ही ना बचे। सारे ऑफलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हम उन्हें ऑनलाइन कर रहे हैं। पिछले 5 साल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए उन सभी के दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो इस दिशा में भी हमारी सरकार मजबूती से कदम उठा रही है। सभी घोटालों की जांच हो रही है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला मामले में लोगों को डेढ़ साल से जमानत नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आप सभी को यह आश्वस्त करता हूं कि हम सभी पूरी निष्ठा के साथ जनहित में परिश्रम करते रहेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, यह आप सभी को पता है, कांग्रेस ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया था, जनता त्रस्त थी। कांग्रेस ने जनता के बीच क्या क्या भ्रम फैला रखा था, यह आप सभी जानते ही हैं। उस समय हमारे प्रदेश प्रभारी के रूप में आए ओम माथुर कहते थे कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। उनकी इस बात पर हम सभी सोच में पड़ जाते थे, कांग्रेस ने बहुत दुष्प्रचार जो किया था। आदरणीय शिव प्रकाश ने स्वयं एक-एक संभाग में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। अजय जामवाल ने संगठन की गतिविधियों को मजबूती देने में अपना बहुत योगदान दिया।
साय ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले 7 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी ने यहां आयोजित एक सभा में अउ नई सहिबो, बदल के रहिबो का आह्वान किया था इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में वातावरण ही बदल गया। विधानसभा और लोकसभा में हमें ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। यह विजय हर कार्यकर्ता की विजय है जिन्होंने जनता का विश्वास जीतकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए विश्वास में लिया। सरकार बनने के बाद हमने मोदी की गारंटी के तहत जितने भी वादे किए थे, उन सभी को पूरे करने की दिशा में लगातार आगे बढ़े।
मोदी ने कहा था कि सरकार बनते ही हम 18 लाख जरूरतमंदो को आवास देंगे। 13 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ लिया और 14 दिसंबर को ही हमने पहली कैबिनेट बैठक की और 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों की स्वीकृति प्रदान की। किसान भाइयों से हमारा वादा था जिसे पूरा करते हुए हमने 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपए उन्हें भुगतान किया। बकाया बोनस कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था लेकिन 5 साल की सरकार में नहीं दे पाई। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हम प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए सालाना 12 हजार रुपए का भुगतान कर रहे हैं। आदिवासियों के हित में हमने कई अहम फैसले लिए हैं, तेंदूपत्ता खरीदी की राशि 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 5 सौ रुपए प्रति बोरा कर दिया है। संग्राहकों के लिए चरण पादूका योजना भी हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार विशेष कदम उठा रही है, यही कारण है कि नियद नेल्लानार जैसी योजनाएं आज बड़ा परिवर्तन ला रही है। माओवाद प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार के त्वरित और सख्त निर्णय से विगत 6 माह में 136 माओवादी ढेर, 526 गिरफ्तार और 442 का आत्मसमर्पण जैसी उपलब्धियां माओवाद समस्या के पूर्ण निदान की ओर बड़ी सफलता है। अब तक के इतिहास में नक्सलवाद के खिलाफ इतनी तेजी से लड़ाई नहीं हुई।
साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि 2047 तक विकसित भारत के रूप में हमें अपने देश को खड़े करना है। इसमें छत्तीसगढ़ का अहम योगदान सुनिश्चित करने के लिए हम विकसित छत्तीसगढ़ की अवधारणा पूरी करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण और वृक्षारोपण की दिशा में लगभग 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी भी एक पेड़ माँ के नाम का जरूर लगाएं।
