छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण द्वारा संतुलित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया जिसमे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 का विजन झलकता है।
प्रदेश चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया की आज केंद्रीय वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी द्वारा संतुलित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया जिसमे देश के आर्थिक विकास की आधारशिला राखी गई है। उद्योग-व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधोसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ युवा, नौकरीपेशा,, महिलाओं आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया संतुलित बजट है ।
पारवानी ने आगे बताया कि बजट युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में नए पदों की स्वीकृति की गई है, जमीनी स्तर पर यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के साधन के रूप में देखा जा रहा है । बजट में विभिन्न बड़ी घोषणाएं की गई है इससे देश के विकास में दूरगामी परिणाम मिलेंगे और प्रदेश के व्यापार एवं रोजगार को गति मिलेगी जो निम्नानुसार हैं:-
• न्यू टैक्स रिजीम में राहत: टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा।
• नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
• लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख की गई है।
• मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी करके 10 लाख रुपए से बढाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए 5 नईं योजनाएं लाइ गई है।
• अधोसंरचना के अंतर्गत निवेश को बढ़ावा देने हेतु पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ घर एवं बेहतर सड़क निर्माण पर जोर दिया गया है।
• कामकाजी साथी के लिए भी पारिश्रमिक बढाया गया।
• मेक इन इण्डिया के तहत निर्यात को बढ़ावा देने तथा सोने, चांदी, मोबाइल इत्यादि पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया है।
• MSMEs इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे, इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी।
• एक क्रेडिट गारेंटी योजना जिसे MSMEs के लिए जो निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके लिए लाइ गई है जिसमे बिना सुरक्षा या तीसरे पक्षकार के गारंटी के बिना मशीनरी एवं उपकरण क्रय करने की सुविधा दी गई है ।
• सरकार ने एंजेल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी:- कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके उचित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस, कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी।
परवानी ने आगे कहा कि उपरोक्त लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का चेंबर हार्दिक स्वागत करता है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है।
